ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ, ਨਾਕਾਮ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ।